गुंतागुंतीची जातीनिहाय जनगणना…

जनगणना ही देशातील सर्वात मोठी शासकीय माहिती संकलन प्रक्रिया असून, देशातील लोकसांख्यिकीय तसेच सामाजिक-भौगोलिक परिस्थितीचे ती एक प्रतिबिंब असते. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत तसेच धोरण निर्मितीत लोकसांख्यिकीय विश्लेषण आमूलाग्र योगदान देते. त्यामुळे एकंदरीत जनगणना प्रक्रियेला आपण सर्वांनी गांभीर्याने घेणे अगत्याचे आहे. ब्रिटिश राजसत्तेने देखील त्यांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी भारतात जनगणनेची 1872 साली सुरुवात केली. पुढे स्वतंत्र भारतात देखील ही दशकीय जनगणना अविरतपणे सुरू आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विचार विश्वात अभिसरण घडवून आणणाऱ्या तीन महत्वाच्या घटना नव्वदच्या दशकाच्या पूर्वार्धात घडल्या. 1990 साली मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करून, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर 1991 च्या आर्थिक अरिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर उदारीकरणाचे धोरण देशाने अंगीकारले आणि शेवटी 1992 साली 73 व 74 वे घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करून देशात राजकीय विकेंद्रीकरण घडवून आणण्यात आले. यासर्व घडामोडींमुळे देशाच्या सामाजिक संरचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आले.

यासर्व घडामोडींत मंडल आयोगाने देशातील सामाजिक न्यायाचे अवकाश विस्तीर्ण केले. या मंडल आयोगाने देखील ब्रिटिशकालीन 1931 च्या जातीनिहाय जनगणनेचा आधार घेऊन, इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 52 टक्के गृहीत धरली व त्यानुसार 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अवकाशात पुढील दोन दशकांत झालेल्या घडामोडींतून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि संसाधन मिळवण्यासाठी आग्रही भूमिका समाजातील विविध जात समूहांकडून मांडण्यात आली आहे.

मंडल आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” ही घोषणा बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक काशीराम यांनी दिली. याच घोषणेचे आधुनिक स्वरुप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या “जितनी आबादी, उतना हक” या घोषणेत प्रतिबिंबित होते. त्यांनी 2024 च्या निवडणुकीच्या अगोदर जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोरकसपणे लावून धरली.   त्याच अनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील जातींची आजची अधिकृत लोकसंख्या किती? हा प्रश्न सर्वांना पडलेला आहे. हा प्रश्न यासर्व जातीनिहाय जनगणनेतील मध्यवर्ती प्रश्न आहे.

कारण निवडणूकीय राजकारणा मध्ये विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोकसांख्यिकीय संकल्पन (Demographic Imagination) असते. ज्यात विविध जातीय घटकांचा अंतर्भाव असतो, आणि त्या जात समूहांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असतो. सद्यस्थितीतील राजकारणा मध्ये आयडेंटिटी पोलिटिकस मध्यवर्ती असून जातीय जाणीवांच्या आधारे ‘क्लायंटल बेस’ बनवला जातो. ज्यामध्ये कोणत्याही मागासवर्गीय घटकांना ते वंचित असण्याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करतो. तसेच त्याच जातींना सत्ताधारी पक्ष ते राजकीय लाभाचे भागीदार असण्याची जाणीव करून देत असतात. यामुळे जातीनिहाय जनगणनेकडे बघण्याचा दोन्ही पक्षांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असून, त्या संबंधित जातींना आपल्याकडे वळण्याचा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो.

राहुल गांधींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीच्या अनुषंगाने कॉंग्रेस शासित राज्य स्तरांवर प्रयत्न सुरू झाले. त्यात तेलंगणा कर्नाटक आणि बिहार राज्याने स्वतःचे जातीनिहाय सर्वेक्षण केले. राज्यांच्या या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये जातीनिहाय जनगणनेसह एकूण जनगणना प्रक्रियेला अधिकृत मान्यता दिली. जातीनिहाय जनगणनेची या क्षणाला सर्वात महत्त्वाची गरज ही देशातील इतर मागासवर्गीय समूहांसाठी आहे. कारण 2010 च्या के. कृष्णमूर्ती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पडताळून पाहण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना अत्यावश्यक आहे. कारण जवळपास 90 वर्षांच्या अगोदर करण्यात आलेल्या जनगणनेच्या आधारावर ही टेस्ट करणे तार्किक ठरत नाही.

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणात देखील अनुभवजन्य डेटा संकलनाचे महत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. त्याच सोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणात 1992 च्या इंद्रा स्वाहनी खटल्याने घालून दिलेली 50 टक्यांची मर्यादा ओलांडली, म्हणून अनेक न्यायालयीन खटले झालेले आपण बघितले आहे. याचमुळे हा सर्व गोंधळ मिटविण्यासाठी ओबीसी समूहांची अधिकृत लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे.

धोरणात्मक पातळीवर विचार केल्यास, आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात जातीनिहाय आकडेवारी संकलित करतच आहोत. फक्त ही गणना अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या पर्यंत मर्यादित राहिली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात असल्याने ही जनगणना अगत्याची ठरली आहे. 2027 च्या जनगणनेत आता इतर जात समूहांच्या गणनेची फक्त त्यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तात्विक दृष्ट्या 2027 ची जातीनिहाय जनगणना ही एक प्रकारे आपल्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा विस्ताराच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

मागील काही वर्षांत केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर, आरक्षित प्रवर्गात उपवर्गीकरणाच्या तत्वाचा अंगीकार केला जातोय. केंद्र सरकारने याच अनुषंगाने 2017 साली जस्टिस रोहिणी आयोगाची निर्मिती केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 च्या देवेंदर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य खटल्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गात उपवर्गीकरणाचा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील जात समूहांच्या सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सबलीकरणाला मुक्त अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या मर्यादेच्या परिस्थितीमध्ये, उपवर्गीकरणाचा हा निर्णय कितपत योग्य असेल व त्याला चालना द्यावी का? हा कळीचा मुद्दा ठरतो.

2027 च्या जातीनिहाय जनगणनेच्या अनुषंगाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया यांनी जरी केलेली प्रश्नावली महत्वाची ठरते. या प्रश्नावलीत असलेल्या एकूण 40 प्रश्नांपैकी प्रश्न क्रमांक 10 सर्वात जास्त चर्चेचा विषय ठरला आहे. कारण या प्रश्नाच्या अंतर्गत जातींच्या संदर्भातील माहिती नोंदवली जाणार आहे. राज्य आणि केंद्राच्या सूचीतील नोंदणीकृत जातींची यादी देऊन त्यातून जात निवडण्याचा पर्याय देण्या ऐवजी, सदर प्रश्नाचे उत्तर प्रतिसादक जे देईल ते नोंदवण्यात येणार आहे. यामुळे वस्तुनिष्ठ गणना शक्य होणार नाही, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या प्रमाणे ओबीसींची यादी या जनगणनेत समाविष्ट न करणे हे ‘डी-मंडलायझेशन’कडे टाकलेले पहिले पाऊल आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या अंतर्गत ‘इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाची’ आयडेंटिटी (ओळख) नष्ट करून एका बृहद आयडेंटिटीकडे प्रवास सुरू झालाय का, याचा विचार झाला पाहिजे.

जर आपण 2011 च्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेचा विचार केला, तर आपल्याला या दहा क्रमांकाच्या मुक्त शेवट प्रश्नाचे काय परिणाम होऊ शकतात, याची चांगली कल्पना येईल. सन 2011 च्या जनगणनेत अश्याच प्रकारे प्रतिसादकाने सांगितलेली जात नमूद केल्यामुळे 46.7 लाख जातींची नोंद झाली होती. जी 1931 च्या जातीनिहाय जनगणनेतील 4147 जातींच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रतिसादकाने सांगितलेली जात नमूद करतांना झालेल्या लेखणात्मक चुका (स्पेलिंग), तसेच काही प्रसंगी जातीय न्यूनगंडातून जाती संदर्भात खोटी माहिती देण्याचे देखील प्रकार होत असावेत. तसेच ती माहिती प्रमाणित करण्याची यंत्रणा यासर्व प्रक्रियेमध्ये कुठेच नाही. जसे की इतर मागासवर्गीय सामाजिक घटकांमध्ये आपले सामाजिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी स्वतःच्या जाती बद्दल चुकीची माहिती देण्याचे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सांख्यिकीय दृष्टिकोनातून सामाजिक संरचना कृत्रिमरीत्या पुनर्रचित होण्याचा धोका संभवतो.

बिहार राज्यातील जातीनिहाय जनगणनेनंतर संसाधनांच्या वाटपाबद्दल अनेक चर्चा समोर आल्या. सन २०२७ च्या जनगणने नंतर सार्वजनिक धोरणाच्या हेतुने एखाद्या समाजाकडे असलेल्या जमीनी किती सूपिक आहेत किंवा त्यांच्याकडे कोणत्या नौकऱ्या आहेत, या बद्दलचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकेल का? याचा विचार करणे देखील अत्यंत महत्वाचे आहे. तसेच या जातीनिहाय जनगणनेतून प्राप्त होणार्‍या आकडेवारींच्या आधारे सामाजिक धोरण आणि सामाजिक न्यायाच्या योजना तयार करण्यासाठी काय साह्य होते, हा धोरणात्मक प्रश्न देखील नवउदारमतवादी राज्याच्या समोर निर्माण झाला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सदर लेख प्रा. मृदुल निळे सर आणि मी (ज्ञानेश्वर जाधव) यांनी मिळून महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्राच्या संवाद या पुरवणीसाठी लिहिला होता, जो दिनांक 23 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रकाशित झाला आहे.