उत्सवप्रियतेच्या पलीकडचा महिलादिन…!

महिलादिनाच्या सर्व प्रथम सदिच्छा. सगळी कडे आनंदी आनंद आहे, तो असायलाच हवा, पण त्याच सोबत काही तथ्य देखील मांडणे गरजेचे आहेत. कारण कोणताही दिवस हा उत्सव प्रियतेच्या पुढे जाऊन साजरा केला तरच या दिवसाला खरा अर्थ राहील असे वाटते. त्यासाठी हा लेखन प्रपंच.

आज आपण ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न बघतो, जे एक देश म्हणून बघणे गरजेचे देखील आहे. पण आपल्या समाजाचा जवळपास अर्धा भाग असलेल्या महिलांपैकी फक्त २५% पेक्षा कमी महिलाच २०१८-१९ च्या आकडेवारी नुसार श्रम शक्तिचा भाग आहेत. अर्ध्या भाग जर बाहेर राहिला तर कशी प्रगती साध्य होईल.

भारतातील बहुतांश महिला ह्या शेती आणि जोडधंदा मध्ये काम करतात. परंतु त्याराबत असलेल्या जमिनीत मालकी हक्क किती आहे? महाराष्ट्रात २०१५ च्या कृषी गणने नुसार ८८.४६% ग्रामीण महिला शेतीत काम करतात पण जमिनीचा मालकी हक्क फक्त १५.६% महिलांकडे आहे. काम करून संस्थात्मक चौकटीत नाहीत.

२०१८ या एका वर्षात महिलांच्या बाबतीत ३ लाख ७८ हजार २७७ गुन्हे नोंदवण्यात आले. यातूनच आपल्या लक्षात येते की समाज म्हणून आपण महिलांसाठी किती असुरक्षित आहोत. या मध्ये एक गोष्ट नमूद करावी वाटते की काही घडले की आपण पेटून उठेतो आणि ठराविक कालावधीनंतर परत सगळे जश्यास तसे.

दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर महिला सुरक्षतेच्या उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन केलेल्या निर्भया निधीचा फक्त 8 टक्के भाग हा नोव्हेंबर 2019 पर्यंत वापरण्यात आला आहे. ही आकडेवारी संपूर्ण राज्यांच्या संदर्भात आहे. यावरून दिसून येते की आपण महिला सुरक्षेला किती महत्त्व देतो.

१७व्या लोकसभेमध्ये एकूण सदस्यांच्या १४.६% महिला खासदार निवडून आल्या. आतापर्यंतची ही सर्वात जास्त टक्केवारी आहे. स्वातंत्र्यापासून आत्तापर्यंतची सरासरी काढल्यास हे प्रमाण फक्त ९% येते. तरी देखील आपण महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यास आपल्यात सहमती झाली नाहिय.

महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण सदस्य संख्येच्या फक्त ८.३% महिला आमदार आहेत. तसेच जरी संस्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ५०% राखीव जागा महिलांसाठी आहेत, तरीदेखील तेथे आपल्याला सरपंच पती ही संकल्पना रूढ होताना दिसते. 

आरोग्य मंत्रालयाच्या NFHS-5 अहवालानुसार फक्त 12% महिला & मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स मासिक पाळी दरम्यान मिळतात. उत्तर प्रदेश मध्ये 11 ते 14 वर्षे वयोगटातील 5.12 लाख मुलींची गळती शाळांमध्ये 2018-19 मध्ये अनुभवली. याचे देखील मुख्य कारण मासिक पाळी दरम्यान सुविधांचा अभाव हेच आहे.

बीड जिल्ह्यामध्ये ऊसतोड मजूर महिलांची गर्भपिशवी काढण्याची शस्त्रक्रिया, रोजगार बुडू नये म्हणून करण्याची ची एक पद्धत आपण सर्वांनी बघितली. यासाठी सर्रासपणे बालविवाह घडवून आणले जातात & त्यानंतर अल्पवयात मुलांना जन्म घालून नंतर ही शस्त्रक्रिया करून घेतली जाते.किती विदारक आहे हे.

सगळ्यात शेवटी एकच सांगणे आहे की आपल्याकडे Identity Crisis आहे. विविध ओळखींच्या खाली महिलांची मूळ ओळख दबून गेली आहे. नात्यांच्या ओझ्या खाली दबलेली तिची स्वतःची ओळख जरी आज महिलांना जाणवली, तरी या महिला दिनाची फलनिष्पत्ती होईल.